पुणे : मागील काळात पुणे महापालिकेतील नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातील सक्तीने होणाऱ्या कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आलेली होती. त्याबाबत आपण पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर संपूर्ण कर माफी करून सिंगल पटीने आकारणी करावी, अशी मागणी राष्ट्रसेवा समूहाचे अध्यक्ष राहुल पोकळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
या गावांतील कर टप्प्या टप्प्याने वाढवण्यात यावा. कराचे दर कमी करण्यात यावेत.शास्ती कर रद्द करण्यात यावा.भाड्याच्या सदनिकेसह सरसकट सर्वांना ‘पीटीथ्री’ची सुविधा मिळावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
समाविष्ट गावातील डीपी मंजूर नसल्याने नवीन बांधकाम परवानगी सह अनेक विकास कामे रखडलेली आहे. तो तात्काळ मंजूर व्हावा.
पाणी,कचरा, ड्रेनेज बाबत डीपीआर मंजुरी रखडलेली आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावात पाण्याच्या समस्या खूप आहेत.त्याला मंजुरी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की ग्रामपंचायत काळात केली गेलेली बांधकामे रीतसर व्हावी. यासाठी मागील काळातील नियमाप्रमाणे गुंठेवारी प्रक्रिया सोपी, स्वस्त आणि सुलभ व्हावी.आता असलेली प्रकिया किचकट आहे.ती बदलण्यात यावी.
समाविष्ट गावांमध्ये अनेक वर्षापासून त्या काळात केल्या गेलेल्या बांधकामाची दस्त नोंदणी सुरू करावी. पुणे महापालिकेचे एकूण क्षेत्र पाहता आता असलेल्या पालिकेच्या आवाक्याबाहेरील स्थिती आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांना न्याय मिळत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
समाविष्ट गावांच्या विकास कामांसाठी वेगळ्या मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात यावी.
न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेली आरटीई अंतर्गत असणारी प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ सुरू व्हावी आणि त्याची मर्यादा इयत्ता १० पर्यंत वाढवण्यात यावी.